जमरानी बांध पुनर्व्यवस्थापन का, पुनः परीक्षण किया जाएगा
हल्द्वानी, 29 सितम्बर- जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत भू अर्जन, पुनर्वासन एवम पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 45 के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। पुनर्वासन एवम पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के क्रियान्वयन की प्रगति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जो 53 जन शिकायतें अनिस्तारित रह गई है व आपत्ति है उन सभी 53 शिकायतों का अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान रविवार को पुनः परीक्षण करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि इन 53 शिकायतों का पुनः परीक्षण इसलिए कराया जा रहा हैं जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे व यदि किसी कारण वश कोई त्रुटि रह गई हो तो उन्हें दूर किया जा सके। अपर जिलाधिकारी द्वारा इन 53 शिकायतों के पुनः परीक्षण में देखा जायेगा कि कोई भी पात्र छूट न गया हो। उन्होंने कि अपर जिलाधिकारी द्वारा देखा जायेगा कि कोई परिवार ऐसा तो नहीं है जो गांव में ही निवास करता रहा हो किंतु सर्वे के दौरान ईलाज व अस्थाई तौर पर गांव से बाहर होने के कारण पात्रता में शामिल नहीं हो पाया हो। वर्तमान पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही पुनः परीक्षण किया जाएगा।
जमरानी बांध परियोजना से तिलवाड़ी, मुरकुरिया, उड़वा, गनरार, पस्तोला, पनियबोर 06 प्रभावित गांव की 130 शिकायतों प्राप्त हुई थी। समस्त शिकायतों की सुनवाई की गई थी जिनमे से 77 शिकायतें निस्तारित हो चुकी है शेष 53 शिकायतों का ही पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसके उपरान्त पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को आयुक्त महोदय को प्रेषित की जायेगी।
इस अवसर पर विधायक रामसिंह कैड़ा, अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान, उपमहाप्रबंधक बीबी पांडेय, ललित कुमार, परियोजना प्रबंधक हिमांशु पंत, चिराग सिंह बोरा ग्राम प्रधान पनियाबोर,खष्टी प्रधान पस्तोला, मुन्नी देवी प्रधान हैडाखान के साथ ही मयंक बोरा, कर्नल सेनि भगवान सिंह, अनिल आर्य सहित प्रभावित गांव के ग्राम प्रधान उपस्थित थे।
